फेवातालमाथि केवलकार चल्न नदिने चेतावनी

कास्कीका ११ सभासदले भने–बसुन्धरा पार्कको अस्तित्व मेटाउन पाईँदैन

---

पोखराको पर्यटकीय आकर्षण फेवाताल किनारा बसुन्धरापार्कदेखि पुम्दीभुम्दीको अनुद डाँडामा रहेको शान्ति स्तुप सम्म केवुलकार संचालन गर्ने मनकामन दर्शन प्रालि र सरकारी सम्झौताको स्थानियले विरोध गरेका छन् । स्थानियले बसुन्धरापार्कलाई नीजि कम्पनीलाई दिने निर्णयको विरोध गरेपछि कास्कीका ११ जना सभाषद्ले समेत साथ दिने भएका छन् ।
सार्वजनीक पार्क मासेर केवुलकार निर्माण गर्ने योजना पर्यटकिय, वातावरणिय र कानुनी रुपमा पनि गलत रहेको भन्दै स्थानियले निर्णय सच्याउन माग गरिरहेकै बेला आइतबार पोखरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११ सभासदले एउटै स्वरमा विरोध गरे । 
वसुन्धरा पार्कबाट फेवातालमाथि रानीबन हुदै विश्व शान्ति स्तुपा जोड्ने गरी केवुलकार बनाउन मनकामना दर्शन प्रालिलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्विकृति दिएपछि पोखराको लेकसाइडबासीले विरोध गदै आएका छन् । सभासद्हरुले कुनैपनि हालतमा यो योजना अघि बढ्न नदिने प्रतिबद्धा स्थानियका वीच गरेका हुन् ।
वसुन्धरा पार्क बचाउ समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा कास्की क्षेत्र नम्वर ३ का सभाषद एंव संसदको विकास समिति सभापति सभासद रविन्द्र अधिकारीले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने गरि उठेको माग जायज भएको बताए । उनले पोखरामा केवुलकार आवश्यक भएपनि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने गरि सम्झौता हुनु गलत भएको बताए । वसुन्धरापार्कलाई आधार बनाएर केवुलकार सञ्चालनमा आउन नसक्ने दावी अधिकारीले गरे । मन्त्रालयले निर्णय गरेर कार्यन्वयन तहमा गएपनि निर्णय बदर गरी बैकलिपक स्थानको खोजी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्का सभासद यज्ञ बहादुर थापाले कुनैपनि दृष्टिले वसुन्धरा पार्कमा केवुलकार निर्माण उपयुक्त नरहेकाले निर्णय सच्याउन माग गरे । बसुन्धरा पार्क बचाउन कास्कीका स्थानियवासी र सबै सभासद् मिलेर अगाडि बढनुपर्ने बताए । सभासद शारदा पौडेल, सिता गिरी वली, जीवन परिवारले स्थानिय जनताको भावना विपरित गरिएको निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्यन्वयन नहुने दावी गदै बसुन्धरा पार्कलाई प्रयोग गरी केवुलकार निर्माण गर्ने निर्णयप्रति आफुहरु असहमत रहेको बताइन् ।
सभासद चुडामणी जंगलीले पोखराको विकासमा राज्यले कुनै लगानी गर्न नचाहेको भन्दै निजि क्षेत्रलाई अघि सारेर सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग गर्न खोजेको बताए । अन्य सभासद्हरु तुल वहादुर गुरुङ, तेज कुमारी पौडेल, डिवी नेपाली र कुमार खड्काले बसुन्धरा पार्कको सवालमा सार्वजनिक जग्गा बचाउन सबै पार्टी एक ठाउमा उभिएकाले अन्य कुनैपनि चलखेल सफल नहुने जिकीर गरे । सरकारले फेवातालको पूर्वि किनारमा रहेको ब्यक्ति बिशेषको एक सय ८ रोपनी जग्गालाई ग्रिनवेल्ट बनाउने भन्दै २०३८ सालमा अधिग्रहण गरेको थियो । हाल बसुन्धरा पार्कको रुपमा रहेको सो जग्गा पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा छ ।
जग्गा प्रप्ती ऐन २०३४ अनुसार जुन प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नसके वा ब्यबस्थापन गर्न नसके सम्बन्धित जग्गाधनीलाईनै फिर्ता गर्नुपर्ने प्राबधान छ । जग्गा दाता रमेश बहादुर भट्टराईले जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यो प्रयोजनमा नभए आफुहरुको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।
सरकारी निर्णयको बिरुद्ध बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिले असार २० गते सर्बोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायधिश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असार २९ गते रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने निर्णय कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदशे जारी गरेको छ ।