Tuesday, March 12, 2013

लोडसेडिङको मारमा विद्युतीय परिवहन

 नेपालमा खनिज इन्धनको खानी छैन । हामीले बर्सेनि राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो हिस्सा विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ मगाइ काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । एक आधिकारिक जानकारीअनुसार विदेशबाट महँगोमा तेल किनी सस्तोमा बेच्दा मुलुकले मासिक ४२ करोड घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । त्यति भइकन पनि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव त्यसपछि मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धिलगत्तै केही हप्ता वा महिना बजारमा इन्धन सुलभजस्तो देखिने अनि फेरि केही महिनापछि यो वा त्यो कारण देखाई बजारमा अभावको ढोली पिट्ने अनि ‘बाध्यतावश मूल्य समायोजन गर्नुपरेको’ भन्दै मूल्यवृद्धि गर्ने नेपाल सरकार र विशेष गरी नेपाल राज्यभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी एकाधिकार बोकेर बसेको नेपाल आयल निगमको लागि अब केटाकेटीले गुच्चा खेल्नेजस्तो भइसकेको छ । विगतको उदाहरण के दिनुप¥यो र ? अहिले नै पनि बजारमा यस्तो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।
त्यसमाथि यस्तो खनिज इन्धन वा पेट्रोलियम पदार्थ बाल्दाखेरी निस्कने धूवाँका कारण हामीलाई फोक्सोको क्यान्सर, स्वासप्रश्वास, मुटु आदिजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने कुरा अध्ययनबाटै पुष्टि भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रकाशित एक बुलेटिनअनुसार वायु प्रदूषणका कारण विश्वभर प्रत्यक वर्ष अकाल मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको संख्या ८ लाख छ ।  नेपालमा मात्र वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि १ लाख ६० हजार व्यक्तिको अकाल मृत्यु हुने गरेको अनुमानित तथ्यांक छ । यसका लागि प्रदूषण पनि नगर्ने र स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने स्वच्छ विद्युत ऊर्जाबाट चल्ने विद्युतीय परिवहन एउटा भरपर्दो र प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ । अहिले राजधानीका सडकहरूमा लगभग ७ सयवटा सफा टेम्पो गुडिरहेका छन्, जुन सफा टेम्पोहरू विजुलीबाट चार्ज गर्न सकिने ब्याट्रीहरूको मद्दतले गुड्ने गर्छन् । र, रमाइलो कुरा के छ भने यी सबै टेम्पोहरू बकाइदा स्वदेशमै निर्माण गरिएका हुन् ।
त्यस्तै चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ०३२ सालमा नेपालमा पहिलो पटक ट्रली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ट्रलीबस विद्युत्बाट चल्ने र धुवाँ नफाल्ने भएको हुँदा वातावरणीय सन्तुलनका दृष्टिकोणले पनि यो सेवा उपयोगी नै थियो, तर ०५८ सालमा आएर आर्थिक अभावका कारण देखाउँदै सरकारले यो सेवा बन्द ग¥यो । त्यसपछि फेरि ०६० सालमा काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा त्रिपुरेश्वरदेखि कोटेश्वर रुटसम्म मात्र चल्ने गरी सञ्चालनमा त ल्याइयो तर फेरि पछि ०६५ सालमा आएर महानगरपालिका बोर्डको निर्णय भन्दै यो सेवालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरियो । चीन सरकारले उपलव्ध गराएको कुल ३२ वटा ट्रलीबसमा प्रति बसको मूल्य त्यतिखेरै ४२ लाख रुपैयाँ पथ्र्यो । ती बसहरू अहिले अस्थिपन्जरको रुपमा कार्यालय बाहिरै थन्किएर रहेका छन् । बस सेवा बन्द भएपछि त्रिपुरेश्वरदेखि तीनकुनेसमम बाँकी रहेका ट्रलीका लिकमा रहेका तार पनि चोरी भएर सकिएका छन् भने पोलहरू पनि तीनकुने सूर्यविनायक सडक विस्तारको क्रममा उखेलेर अहिले भक्तपुरको सल्लाघारीमा त्यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा थुपारेर राखिएको छ । जबकि त्यो पोलको मूल्य पनि  प्रति थान १ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
वास्तवमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा ट्रलीबस, इलेक्ट्रोनिक ट्रेन, रोपवे तथा केबुलकार स्ता विद्युतीय परिवहनमा ग्राह्यता दिनु आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य नै देखिन्छ । खासगरी यस्ता परिवहनले आयातित खनीज इन्धनको प्रयोग घटाउने तथा घरेलु ऊर्जाको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने भएकाले पनि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसैले वायु प्रदूषण कम गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नसमेत विद्युतीय परिवहनमा जोड दिनु आवश्यक छ, तर यसका लागि सरकारले विद्युमान लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय विकासमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा पूर्वाग्रह नराखी इमानदारीपूर्वक कदम चाल्नु भने नितान्त जरुरी देखिन्छ । अहिले नेपाली जनताले दैनिक १४ घण्टाको दरले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन् र आउँदा दिनहरूमा यो अवधि बढेर दैनिक १७–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्छ भन्ने खालको टिप्पणी सरकारको जिम्मवार निकायहरूबाटै निसंकोच आइरहेको छ । त्यसैले यसको लागि सरकारले झारो टराइको नीति अबलम्बन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रको सहयोग र साझेदारीमा उपलव्ध स्वदेशी स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय आयोजनाहरू सम्पन्न गरी विद्यमान लोडसेडिङको कहालीलाग्दो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

विद्युतीय परिवहनको फाइदाबारे भन्नुपर्दा सर्वप्रथम त यसबाट धूवाँ ननिस्कने हुँदा वायु प्रदूषण हुन पाउँदैन । साथै कम आवाज निस्कने हुनाले ध्वनि प्रदूषण पनि कम हुन्छ । खासगरी कम दूरी र साँघुरा बाटाहरूको बाहुल्य रहेको काठमाडौं उपत्यकाका लागि यो एकदमै उपयुक्त मानिएको छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसका ब्याट्रीहरू पुनः रिचार्ज गर्न सकिन्छ र  स्वेदशमै उत्पादित विजुली खपत हुने भएकाले विदेशबाट महँगो इन्धन मगाउनु आवश्यक पर्दैन । जसले गर्दा यसको आयातमा खर्च हुने ठूलो धनराशी अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाहरूमा लगाउन सकिन्छ । त्यति मात्र नभई विद्युतीय सवारी साधनहरू स्वदेशमै उत्पादन गरिने भएकाले यसले देशभित्र उद्योग र रोजगारीको सिर्जना गर्न पनि यथोचित मद्दत पु¥याउन सक्छ ।
विद्युतीय परिवहनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव, यसका फाइदाबारे नीति नियम तथा सहुलियतको कमी अनि विद्यमान लोडसेडिङको टीठलाग्दो समस्याले गर्दा विद्युतीय परिवहनले सोचेजति गति लिन सकिरहेको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार परिवहनमा प्रयोग हुने विद्युतीय ब्याट्री लगातारको लोडसेडिङको कारण चार्ज गर्न नपाउँदा सिंगो सफा टेम्पो व्यवसाय अहिले संकटमा परिरहेको छ । जबकि आर्थिक हिसाबले यस्ता सफा टेम्पो व्यवसाय र ब्याट्री चार्ज गर्ने कम्पनीहरूमा रु. २ अर्बभन्दा पनि बढी लगानी भइसकेको र ब्याट्री चार्ज गर्ने यस्ता कम्पनीको संख्या मात्र ३२ रहेको बताइएको छ । लोडसेडिङ नहुँदा दैनिक रु. ७ सयसम्म कमाइ गर्ने सफा टेम्पो चालकहरू अहिले दैनिक रु. ५० वा १०० मा सीमित रहनुपरेको छ । यसले गर्दा आप्mनो दैनिक गुजारा गर्नसमेत धौधौ परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । फेरि यस्ता सफा टेम्पो चालकहरूमध्ये पनि झन्डै ३ सयजति त महिला चालकहरू नै रहेका छन् ।
तसर्थ विद्युतीय परिवहन विकासका लागि सरकार वा सम्बद्ध निकायबाट केही ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । यसका लागि प्रदूषण गर्ने सवारी साधनहरूमा थप वातावरणीय कर लगाई त्यसबाट विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने अनि पुराना सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरी चलाउन आवश्यक नीति नियम तत्काल  लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्राविधिक र अन्य कठिनाइहरू भए त्यसको निराकरणका लागि पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सल्लाह र सहयोगमा सरकारले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त राजधानी काठमाडौंलगायत राज्यका अन्य सहरहरूमा विद्युतीय परिवहन र मेट्रो टेन सञ्चालन र विस्तारका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । मुख्य कुरा सरकारले विद्युतीय परिवहन प्रवद्र्धन र विकासका लागि विद्युतीय परिवहन नीति जतिसक्दो चाँडो ल्याउनु आवश्यक छ ।   


 (लेखक, नास्टका प्रवद्र्धन अधिकृत हुन् ।)