Tuesday, March 12, 2013

मेट्रो रेल निर्माण गर्न डिपिआर तयार हुदैँ

काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण हुने भएको छ ।  उपत्याकामा बढ्दो अव्यवस्थित सवारी चाप व्यवस्थित गर्न मेट्रो रेल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
नेपाल मेट्रो कम्पनी र कोरियन कम्पनीले मेट्रोको रेल निर्माणको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।  २ महिनाभित्र डिपिआर तयार भइसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  डिपिआरको जिम्मा नेपाल मेटो कम्पनी र कोरियन कम्पनीलाई दिइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न  सरकारले मेट्रो रेलको अवधारणा ल्याएको हो । दुई कम्पनीले तयार पारेको डिपिआरको प्रस्तावका आधारमा मेटो रेल निर्माण गर्ने जिम्मा दिनसक्ने अथवा नदिने भन्ने मन्त्रालयले निर्णय गर्ने छ । मेट्रो रेल निर्माणका लागि सरकारले लगानी बिकास बोर्डमार्फत आफ्ना काम तीर्वरुपमा अघि बढाएको छ ।
उपत्याको बढ्दो तथा अव्यवस्थित सवारी जामलाई नियन्त्रण गर्न  सरकारले मेटो रेलको अवधारणा ल्याएको हो । टाफिक जामलाई नियन्त्रण गर्न मेटो रेल आवश्यक भइसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
‘सरकारले मेट्रो रेललाई उच्च प्राथमिकतासाथ हेरेको छ, यसलाई छिट्टै पूरा गर्ने हाम्रो सोच छ’ सचिव सिटौलाले भन्नभुयो । सचिव सिटौलाका अनुसार मेट्रो रेलको संभावित अध्ययन भइसकेको छ । संभावित अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न ३ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । डिपिआर आए पश्चात निर्माणको काम शुरु हुन्छ । उक्त कम्नपीलाई निर्माणको जिम्मा दिने कि नदिने भन्नेबारेमा उनीहरुको प्रस्तावका आधारमा भर पर्ने सचिव सिटौलाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार कलकीं सातदोबाटो, चाबहिल, कलकीं २६ दशमलव ३ किलोमिटरको हुने छ । त्यस्तै कलकीं सिनामंगलको ९ दशमलव ३ किलोमिटरको लाइन २, कोटेश्वर गोंगबु,को ९ दशमलव ४ किलोमिटरको लाइन हुनेछ । त्यस्तै लाइइन ४मा सातदोबाटो नारायणगोपालचोक ११ दशमलव ५ किलोमिटर र बल्खुदेखि चाबहिलको ८ दशमलव ४ किलोेमिटको मेटो रेल निर्माण गरिने भएको छ ।
कम्पनीलाई फागुनभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छ । छिट्टै काम शुरु गर्ने उद्देश्यले कामकारवाही अघि बढाइएको सचिव सिटौलाले बताए । काठमाडौंमा दैनिक लाखौँ मोटरसाइकल तथा सवारी साधान गुड्ने गरेका छन् । मेटो रेल शुरु हुनासाथ उपत्यकाको सवारी चाव स्वतः न्यून हुने सरकारको अनुमान छ ।  
७५ किलोमिटर लामो  मेट्रो रेलमार्गको डीपीआर अध्ययनका लागि मात्र  ८० करोड खर्च लाग्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  सम्झौता भएको १ वर्षभिभत्र कम्पनीले डीपीआरको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
१ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि करीब ५ अर्ब खर्च सरकारी अनुमान छ ।  महंगो भए पनि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत मेटो रेल निर्माण गर्न लागेको हो । निर्माण कार्य कति वर्षभित्र पूरा हुन्छ भन्नेबारे डीपीआर तयार भएपछि मात्र थाहा हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।