पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तुपासम्म बनाउन लागिएको केबलकारको निर्माण कार्य हाल स्थगित गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम आदेश नभएसम्म केबुलकारको निर्माण कार्य स्थगित गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई आदेश दिएको हो।आर्थिक प्रस्तावमा कुनै प्रतिस्पर्धा नगरी मनकामना दर्शन प्रालि चितवनको प्राविधिक प्रस्ताव मात्र स्वीकृत गरी अगाडि बढाइएको कार्य कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरी कास्कीका चन्द्रकान्त भट्टराई, अशोक तुलाचन, ऋषिराम बराल र जिजयराम प्रधानले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा २ अब रुपियाँभन्दा कम लगानी भएको परियोजनामा प्रतिस्पर्धाद्वारा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकार गरिनुपर्ने व्यवस्था भएकामा उक्त केबलकार सञ्चालनका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा नगरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सो केबलकार २ अर्ब रुपियाँभन्दा कम लागतको हो।
सर्वोच्च अदालतले केबलकार सञ्चालनका लागि गरिएको प्राविधिक प्रस्तावको स्वीकृति प्रारम्भिक रूपमा कानुन विपरीत देखिएकाले हाललाई सो कार्य अगाडि नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
कानुनमा २ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतको परियोजना भएमा वाताद्वारा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकार गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी चितवन कोईले प्राविधिक प्रस्ताव मात्र स्वीकार गरी आर्थिक प्रस्तावमा कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगराई परियोजनाको अनुमति दिने कार्य कानुन विपरीत भएको बताउनुभयो।
स्रोत: नेपाल समाचारपत्र
No comments:
Post a Comment