‘केबलकार सम्झौता खारेजी निर्देशन असंवैधानिक’

‘केबलकार सम्झौता खारेजी निर्देशन असंवैधानिक’

पोखराको बसुन्धरापार्कदेखि पुम्दी–भुम्दीको स्तूप जोड्ने केबलकार निर्माणका सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेज गर्न संसदका दुई समितिले दिएको निर्देशन गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन चितवन कोईबीच सो स्थानमा केबलकार निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समयमा पोखरा लेकसाइडका स्थानीयले रोक्नका लागि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिले कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई केबलकारको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । मनकामना दर्शन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा पनि हाल्ने र मुद्दाको फैसला नै नहुँदै फेरि संसद्को समितिले प्रक्रिया रोक्ने कामले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए । ‘यसमा सरकारको सहभागिता भएकाले सरकारले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, हामी त्यो कुरेर बसेका छौँ,’ उनले भने । केबलकारका विषयमा सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौता तत्काल बदर गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गत शुक्रबार निर्देशन गरेको थियो । त्यसअघि साउन १९ मा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विवरण खुलाई पठाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६० मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ । श्रम समितिले केबलकार सञ्चालन भए फेवातालको विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले जग्गा लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०६८ कात्तिकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले केबलकारका लागि आशयपत्र आह्वान गरको थियो । आह्वान गरेअनुसार मनकामनासहित अन्य तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । आर्थिक प्रस्तावका आधारमा मनकामनालाई छनोट गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७१ चैतमा लागत रकमलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न मनकामनासँग डिपिआर सम्झौता गरेको थियो । चितवन कोईले अस्ट्रियाको डोपेलमेयरको साझेदारीमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा केबलकार बनाउन लागेको हो । केबलकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) र निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा बन्न लागेको हो । २० वर्षपछि केबलकार सरकारको स्वामित्वमा आउनेगरी सम्झौता भएको छ । सरकारले केबलकार निर्माणका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको बसुन्धरापार्कको एक सय ३३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । जग्गा पनि समितिकै स्वामित्वमा रहनेछ ।

पोखराको केवलकार आयोजनाविरुद्ध विकासविरोधिहरूको चलखेल

पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तुपसम्म पुग्ने केबलकार निर्माणको योजनामाथि विकासविरोधी तत्त्वको आँखा लागेको बुझिएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उक्त केबलकार निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र मागेको थियो । त्यसका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावसमेतका आधारमा चितवनको मनकामना दर्शन प्रा.लि. छनोट भएको थियो । तर, प्रक्रिया नपुर्‍याई सो कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेकोमा १९ महिनापछि सर्वोच्चले केबलकार निर्माण गर्न बाटो खुला गरिदियो । लगत्तै मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मनकामना दर्शन प्रालिसँग सम्झौता पनि गर्‍यो । यसपछि केबलकार निर्माणमा पायोनियरको चिनारी बनाइसकेको उक्त कम्पनीलाई अवरोध पुर्‍याएर योजना नै हत्याउने दूराशयी चलखेल एमालेका कतिपय स्थानीय नेता–कार्यकर्तालगायतले सुरु गरेको केबलकार निर्माणको पक्षमा रहेका स्थानीयवासीको कथन छ ।
बताइएअनुसार दर्ता नै नभएको कथित ‘बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति’मार्फत विकासविरोधीहरूले चलखेल र अवरोध सुरु गरेका छन् । सो समितिमा सचिव रहेकी भगवती पहारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भनी चिनाउने वासु त्रिपाठीलगायतका केही व्यक्ति हात धोएर पछिलाग्नुको बेग्लै रहस्य रहेको बुझिएको छ । यसरी काम सुरु हुनै लाग्दा अदालतमा रिट हाल्नु र सरोकार नै नभएको संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई झुटो विवरण दिई भ्रमित बनाएर केबलकार निर्माण योजनामा बाधा पार्न खोज्नुले सबै चलखेल प्रायोजित तवरमा निहित स्वार्थवश भएको देखिएको छ ।
यसरी, सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संसद्को समितिले केबुल निर्माणका लागि एउटा कम्पनीलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न निर्देशन दिएर देशवासीलाई चकित पारेको मात्र नभई विकासविरोधी कित्तामा समेत आफूलाई उभ्याएको छ । एमाओवादीका प्रभु साह नामक सांसद सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिँदै निर्देशन दिनु आफैँमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउन व्यवस्थापिका–संसद्मा खडा गरिएको सो समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय लिएर आफूलाई हास्यास्पद त तुल्याएको छ नै, अन्तरिम संविधान–२०६३ कै बर्खिलाप पनि उभिन पुगेको छ । स्मरणीय छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पर्यटकीय नगरी पोखराको विकास आयोजना खारेज गर्न सांसद रवीन्द्र अधिकारीलगायत एमालेका केही स्थानीय नेताहरू निकै अघिदेखि नै सक्रिय रहेकोमा आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएर संसदीय समिति र प्रभु साहले पोखराको पर्यटकीय विकासमा अवरोध पैदा गर्ने गम्भीर प्रयास गरेका छन् । यस घटनाका कारण पोखरा लगानीमैत्री थलो नभएको भन्ने नराम्रो प्रचार हुनुका साथै निजीक्षेत्र पनि निरुत्साहित हुने अवस्था पैदा भएको छ । विकास निर्माणकार्यमा ढिलाइ भई लागत बढ्ने र समृद्धिका ढोका बन्द हुने यसप्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक रहेको सचेत तप्काको धारणा छ ।

Govt’s attention drawn towards cable car project

The Public Accounts Committee under the Legislature-Parliament has drawn the attention of the authority concerned not to allow construction of a cable car project in Basundhara Park near Lakeside in Pokhara.
The proposed Rs 1.3 billion Cable Car Project was going to be undertaken by the Manakamana Cable Car Pvt Ltd across the 108 ropanis of public land in Basundhara Park in Pokhara.
In on Friday’s meeting of the PAC, lawmakers Rabindra Adhikari, Sita Giri Oli and Kumar Khadka from Kaski district drew the attention of the committee not to allow furthering the 1.3 kilometres long Cable Car Project in light of misuse of the public land for commercial purpose.
The Ministry for Physical Infrastructure and Transport had granted permission to the Pokhara Valley City Development Committee to allow the land for the Manakamana Cable Car Pvt Ltd for the same.
Earlier, the locals in the Lakeside area criticised the idea of running a cable car on public land of the park although it was proposed to be developed on build-own-operate-transfer model under which the ownership of the company would be handed over to the government after 20 years.
PAC Chairperson Janardan Sharma shared the committee would make decisions on the same as it had directed the MoPIT to look into the matter and inform the committee.

Source: The Himalayan Times.

Chandragiri cable car to be launched next year

Top station of Chandragiri Cable Car Project that is under construction in Kathmandu Valley, on Saturday.
Top station of Chandragiri Cable Car Project that is und
A cable car service is being rolled out in Kathmandu Valley for the very first time by the beginning of 2016, as the developer has said that they have completed 75 per cent of the works of Chandragiri Cable Car Project (CCCP). The project is being developed by a privately-owned company — Kathmandu Fun Park Ltd.
Since the construction of the project commenced 15 months ago, the developer has completed building the top station, bottom station and foundations of the towers so far. The site development and tower and cable erection are projected to take another three months, as per Dilip Shrestha, project manager of CCCP.
Bottom station of Chandragiri Cable Car Project that is under construction in Kathmandu Valley, on Saturday. Courtesy: Kathmandu Fun Park Ltd
Bottom station of Chandragiri Cable Car Project that is under construction in Kathmandu Valley, on Saturday. Courtesy: Kathmandu Fun Park Ltd
“Earlier, we had planned to commence operation by October this year, but the launch date had to be postponed due to the devastating earthquake in April and subsequent powerful aftershocks,” Shrestha explained, adding the company is planning to test the operation by October but the commercial operation will only begin by January 2016.
CCCP was forced to halt construction work for a month after the devastating earthquake of April 25.
Altogether 11 towers will be erected for the 2.5 kilometre-long cable car from Godam (Thankot) to Chandragiri hill. The cable car has a capacity to serve 1,000 people in one hour and will be operated for at least 12 hours a day.
More interestingly, the distance between tower seven to eight is about 900 metres, which is one of the longest distances between towers and will be a thrilling experience for cable car riders.
“The foundations of all 11 towers have been laid and construction materials for the towers have also been delivered by helicopters in different tower stations, where the track has not been developed,” said Shrestha.
As per him, the project has also taken bio-engineering techniques into consideration for eco-friendly development. Altogether 300 labourers are involved in the project.
The total project cost of the CCCP is expected to hover around Rs 3.36 billion, which is financed by 50 per cent debt and 50 per cent equity investment. The project is financed by a consortium of seven commercial banks of the country.
The bottom station is being developed on 120 ropanis of property owned by Kathmandu Fun Park Ltd at Godam of Thankot. The 700 ropanis of land for the top station that lies on top of the Chandragiri hill has been taken on a 40-year lease from the government. The developer also plans to construct a five-star hotel, view tower, 4D theatre, zip flyer and botanical garden, among others in the area to lure tourists.
The top and bottom stations of the cable car will provide full facilities, like food court, restaurant and bar, branded shops, banking services and parking. In addition, a fun park is also scheduled to be developed in the bottom station.
The pre-feasibility study of the project was done six years back and the government had invited the private sector to develop the project. The developer had signed the agreement with the Ministry of Forest and Soil Conservation to lease the land at Chandragiri hill three years back. CCCP is the second cable car project in the country after Manakamana Darshan Ltd’s Manakamana Cable Car.

Source: The Himalayan Times.

पोखरामा केबलकार रोक

काठमाडौ, श्रावण २२ -पोखरामा केबलकार निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन चितवन को–ईबीच भएको सम्झौता तत्काल बदर गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले शुक्रबार निर्देश गरेको छ ।

पोखरास्थित बसुन्धरा पार्कबाट स्तुपासम्म जोड्ने भनिएको केबलकार सञ्चालन भए फेवातालको विविधतामा असर पर्नेलगायत कारण देखाउँदै समितिमा सहभागी सभासदहरूले विरोध गरेपछि समितिले उक्त क्षेत्रमा केबलकार निर्माण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिमा सभासदहरूले पोखरा बैदामदेखि करिब १२ सय ७० मिटर दूरीमा रहेको स्तुपासम्म केबलकार निर्माण गरिँदा रानीवन क्षेत्रमा १४/१५ सय रूख कटान हुने, पहिराका कारण फेवातालको क्षेत्रफल घट्ने तथा केबलकार निर्माणका लागि अनुमति पाएको मनकामना दर्शन चितवन कोई प्रालिले व्यावसायिक लाभमा बढी केन्द्रित भएको बताउँदै तत्कालन रोकिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

यसैबीच पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केबलकार निर्माणको कार्य थालिए पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई सम्झौता गरिएको, सिमसार र वन क्षेत्र पनि परेकाले वन मन्त्रालयलाई पनि यस विषयमा नसमेटिएकामा पनि सभासदहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । ‘पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भनिए पनि हाम्रो मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म यस यसबारे जानकारी नै छैन,’ बैठकमा सहभागी पर्यटनसचिव सुरशेमान श्रेष्ठले भने । त्यसैगरी वन सचिव शंकर अधिकारीले पनि आफ्नो मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको बताए । ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुन छ तर त्यहाँ सिमसार क्षेत्र मिचेर केबलकार स्थापना हुन लागेको छ । त्यस्तै रानीवन फँडानी हुनेछ,’ वनसचिव अधिकारीले भने । उनले समितिमा उक्त क्षेत्र केबलकार चलाउनैपर्ने ठाउँसमेत नभएको धारणा राखेका थिए । समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विष्णु ओम बादेले केबलकार निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । २०६८ कात्तिकमा योजना आयोगले केबलकारका लागि मनशायपत्र आह्वान गरेअनुरूप मनकामनासहित तीन वटा डेभलपरले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यीमध्येबाट फाइनासियल प्रस्तावका आधारमा मनकामनाको प्रस्ताव छनोटमा परेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ चैतमा लागत रकमलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न मनकामनासँग डीपीआर सम्झौता गरेको थियो ।

स्रोत: कान्तिपुर

PAC draws Ministry’s attention on cable car project in Pokhara

Kathmandu, Aug 7: The Public Accounts Committee (PAC) under the Legislature-Parliament has drawn the attention of the authority concerned not to allow construction of a cable car project in Basundhara Park near lakeside in Pokhara.

The proposed Rs 1.3 billion Cable Car Project was going to be undertaken by the Manakamana Cable Car Pvt Ltd across the 108 ropanis public land in Basundhara Park in Pokhara.

In today’s meeting of the PAC, various lawmakers as Rabindra Adhikari, Sita Giri Oli and Kumar Khadka among others from Kaski district have drawn the attention of the Committee not to allow furthering the 1.3 kilometres long Cable Car Project in light of misuse of the public land for commercial purpose.

The Ministry for Physical Infrastructure and Transport (MoPIT) had granted permission to the Pokhara Valley City Development Committee to allow the land for the Manakamana Cable Car Pvt Ltd for the same.

Earlier, the locals in the Lakeside area were reported to have criticized the idea of running a cable car in the public land of the Park although it was proposed to be developed as per the build-own-operate-transfer (BOOT) model and the ownership of the company to be handed to the government after 20 years.

PAC Chairperson Janardan Sharma shared that the Committee will make decisions on the same after examining the issue as it had directed the MoPIT to look into the matter and inform the Committee. “The action will be taken accordingly,” he added.

The Rising Nepal

पोखराको वसुन्धरापार्कबारे लेखा समितिको चासो, स्थानीयवासी भन्छन् केबलकार बनाउने स्थान अन्यत्र खोज

काठमाडौँ, २२ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कास्कीको वसुन्धरा पार्कबाट केबलकार सञ्चालन गर्न दिन नहुने भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पोखरामा हरियाली बढाउने उद्देश्यका साथ अधिग्रहण गरिएको कुल १०८ रोपनी जग्गामा केबलकार बनाउन लागेको भन्दै कास्कीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सभासद् तथा स्थानीयवासीले केबलकार बनाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि के भएको हो र किन अनुमति दिइएको हो भन्ने विषयमा बुझेर मात्रै निर्णय गरिने लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माको भनाइ छ ।

समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई सो विषयमा प्रष्ट पारी समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिमा कास्कीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञबहादुर थापा, सीता गिरी ओली र कुमार खड्कालगायतले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समितिमा जवाफ पठाएपछि आवश्यक निर्णय लिइने सभापति शर्माको भनाइ छ । पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र बैदाममा रहेको वसुन्धरापार्कमा केबलकारको मुख्य प्रस्थानबिन्दु बनाउन नहुने माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् ।

मनकामना दर्शन प्रालिले फेवातालको किनाराबाट पुम्दीभुम्दीको शान्तिस्तुपसम्म १.३ किलोमिटर दूरीको केबलकार निर्माणको तयारी गरेको थियो । केबलकार निर्माणका लागि केही महिना अगाडि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १०८ रोपनी क्षेत्रफलको वसुन्धरा पार्क मनकामना दर्शनलाई प्रदान गरेको थियो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणाअनुसार २० वर्षपछि कम्पनीले केबलकार सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्तमा मनकामना दर्शन प्रालिले सो जग्गा प्राप्त गरेको हो । करिब रु एक अर्ब ३० करोड लागतमा केबलकार निर्माण हुने मनकामना दर्शन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

वसुन्धरा पार्कलाई पार्ककै रुपमा राखिनुपर्ने र कुनै निजी कम्पनीलाई दिन नहुने स्थानीयवासीको माग छ । सरकारले २०३८ सालमा फेवाताल किनारामा ग्रिनबेल्ट निर्माणको लागि सो जग्गा अधिग्रहण गरेको जग्गादाता रमेशबहादुर भट्टराईले बताउनुभयो ।

“जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जुन प्रयोजनको लागि जग्गा लिइएको हो त्यही काममा प्रयोग हुनुपर्छ, हैन भने हाम्रो जग्गा हामीलाई फिर्ता दिनुपर्छ”, केबलकार निर्माणको विरोधमा रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “पार्क मासेर रेस्टुराँ बनाउन मिल्दैन ।”

केबलकार निर्माण कम्पनीले वसुन्धरापार्कमा केबलकारको प्रस्थानबिन्दु बनाउन करिब सात रोपनी जग्गा प्रयोग गर्ने र बाँकीमा रेस्टुराँ, वाटरपार्क र मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । बाँकी जग्गा पार्ककै रुपमा रहनेसमेत निर्माण कम्पनीले जनाएको थियो ।

तर, जग्गादाता तथा वसुन्धरापार्कको छेउमै माउन्ट कैलाश नामक होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका नरेशबहादुर भट्टराईले पार्कमा होटल बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।

निर्माण कम्पनीले स्पष्टसँग सबै जग्गा उपयोग गर्ने भनेपछि त्यहाँ सर्वसाधारणले निःशुल्क प्रवेश नपाउने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “तालको किनारामा रहेको सुन्दर पार्कलाई मासेर होटल बनाउनु कहाँसम्म जायज हो ?”

भूकम्पले पार्क, खेलमैदान र खाली जग्गाको आवश्यकताबोध गराएकाले पनि वसुन्धरापार्क पार्ककै रुपमा रहनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सोमबहादुर थापाको भनाइ छ । अर्को कुनै स्थानबाट केबलकार बनाए आपत्ति नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “फेवातालको किनारामा रहेको पार्क मास्नु भनेको पोखरालाई कुरुप बनाउनु हो ।”

स्थानीयवासीले गठन गरेको ‘वसुन्धरापार्क बचाउ समिति’का संयोजक गिरिराज गौतमले वसुन्धरापार्कमा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिगत हितका लागि केबलकार बन्न नदिने उद्घोष गर्नुभयो ।

कास्कीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले समेत केही समय अगाडि पोखरामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थानीयवासीको मागमा सहमति जनाउँदै सार्वजनिक जग्गा मासेर फेवाताल नै कुरुप बनाउने गरी केबलकार बन्न नदिने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

पर्यटन व्यवसायी निलकण्ठ शर्माले वातावरणीय दृष्टिले समेत फेवातालमाथि केबलकार बनाउनु उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभयो । फेवातालबाट शान्तिस्तूपासम्मको दूरीलाई डुङ्गा सयर र त्यसपछि छोटो पदयात्रा मार्गको रुपमा विकास गरे पोखरामा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य वासु त्रिपाठीले आफूहरु केबलकार निर्माणको विरोधमा नभएको र अन्यत्र कुनै पनि ठाउँबाट केबलकार निर्माण गरे त्यसको स्वागत गरिने बताउनुभयो ।

उता पुम्दीभुम्दीवासी भने केबलकार निर्माणको पक्षमा देखिएका छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकास हुने, रोजगारी पाइने तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन केबलकार सहायक हुने दाबी गर्दै स्थानीयवासी तथा पत्रकार राजु क्षेत्रीले भन्नुभयो– “जनताले विकास चाहेका छन्, हामी जुनसुकै हालतमा पनि केबलकार बनोेस् भन्ने चाहन्छौँ ।”

रमेश लम्साल÷वासुदेव मिश्र
weekly nepal

स्थानीयका विरोधका बीच बन्ला त फेवातालमा केवलकार

कास्की जिल्ला अनि पर्यटकीय नगरी पोखरा साञ्चै प्रकृतिको अनुपम उपहार नै हो । सात तालको शहर अनि फेवातालमा माछापुच्छेको छाँया । प्रकृतिको अनमोल उपहारलाई मानविय क्रियाकलापबाट थप सुसज्जित पार्नसके स्थानीय पोखरेलीको मात्र नभई देशको नै कायापलट हुने निश्चत छ ।

यस्तैमा सरकारले करिब २ वर्ष अघि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले लेकसाइड स्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दी स्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तुपसम्मका लागि केवलकार निर्माणको योजना ल्याएको थियो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको समर्थनमा निर्माण हुन लागेको यो केवलकार निर्माण मनकामना दर्शन प्रालीको लगानीमा गर्न लागिएको हो । मनकामना दर्शन प्रालीका अतिरिक्त चितवन कोइ र अस्ट्रियाको डोपेलमेयरको प्राविधिक सहयोगमा बन्न लागेको योजना निर्माण सम्पादन र हस्तान्तरण मोडेलमा थालिएकोे बताइएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना निर्माण थालेको २ वर्षमा सम्पन्न गरी २० वर्ष सम्मका लागि निर्माण कम्पनीलाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिई पछि स्वतः सरकारी स्वामीत्वमा आउने जनाइएको छ । यद्यपी योजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर लगायतका कुरा भने बाँकी नै रहेको बुझिएको छ ।

निर्माण गरिने योजना अघि सारिएको २ वर्षपछि यतिबेला विरोधमा स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् । स्थानीय जनता मात्रै नभई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पोखरा उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि पार्क बचाउ अभियानमा संगठन नै स्थापना गरेर विरोधमा उत्रिएका छन् ।

पर्यटकीय र वातावरणीय महत्वको सार्वजानिक सम्पत्तिमा सरकारले कुनै दीर्घकालिन असरको ख्यालै नगरी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले लेकसाइडको सबैभन्दा खुला स्थान पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिए भुकम्प लगायतका विपत्तीमा जोगिने ठाउँ नहुने बताएका छन् । त्यस्तै केवलकार निमार्णमा रानीवनमा खम्बा गाड्दा पहिरोको पनि त्यत्तिकै जोखिम हुने उनीहरुको भनाई छ । संविधानसभा संसद विकास समितिका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी लगायत अन्य सभासद साथै स्थानीय राजनीतिक दलपनि जनताको विरोधमा सामेल छन् । फेवालाई कुरुप र प्रदुषित बनाउने गरी फेवाताल माथिबाट केवलकार सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने भन्दै संसदको विकास समितिका सभापति एवम् कास्की क्षेत्र नम्बर ३ का सभासद रविन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गरी केवलकार सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । यसरी जनता मात्रै नभई जनप्रतिनिधि पनि विरोधमा उत्रिंदा पोखरामा केवलकारमा चढ्ने सपना तुहिने त हैन ?

यता निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालय भने पोखरा मात्रै नभई समग्र देशको पर्यटनको सम्भावना बोकेको यो केवलकार निर्माणमा निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छ । मन्त्रालयको तर्फबाट जानकारी दिंदै मन्त्रालयका वैदेशिक गुणस्तर विभाग महाशाखा प्रमुख तथा फेवाताल निर्माणका मन्त्रालयका प्रमुख सुरेश पौडेलले वातावरणीय प्रतिकुल विषयवस्तुलाई न्युनिकरणमा लागिने र स्थानीय जनताको विशेष माग भएमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले विश्वमा नै पर्यटकीय नगरीको रुपमा परिचित पोखराको विकासमा पनि केवलको निर्माणले थप सहयोग पुग्ने धारणा राखे । त्यस्तै निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन स्थानीय र सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

पर्यटनको सुनौलो संभावना बोकेको पोखरामा केवलकार निर्माणले जनताको भावनालाई सम्बोधन गरी मन्त्रालय अगाडि बढ्न सके पोखरा पर्यटकीय गन्तव्यको केन्द्र बन्नेमा दुईमत छैन्, भने सफलतापूर्वक मनकामना केवलकार सञ्चालन गरेको मनकामना दर्शन प्रालीको निर्माणले पोखराको सुन्दरतामा सुनमा सुगन्ध थप्ने देखिन्छ ।

स्रोत: aarthiknews

kushma ma jharera

कुस्मा मा झरेर
बलेवा मा लैजान्छु मायालाई केबलकार चडेर
.....
कुस्मा मा झरेर
जान्छु मनि बलेवा घुम्नलाई केबलकार चडेर...

पैसा छ भन्दैमा जहाँ पायो त्यही लगानी नगरौ नत्र स्थानीयले खेद्लान

देशको पर्यटकिय राजधानी पोखरा । हर हिसाबले उत्कृष्ट छ र त यहाँ राम्रा नराम्रा दुवै खालका आँखा लाग्छन् । ब्यवसाय र विकाससंगसंगै विकृतिले पनि दाउ हेरी रहन्छ । त्यसैको चपेटामा परेको छ पोखरा उपमहानगरपालिका वाडा नं. ६ स्थित फेवाताल संगै जोडिएको हरियाली अनि सुन्दर बसुन्धरा पार्क । 

एक सय आठ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल पार्क यदी बेलैमा ध्यन पु¥याउँन सकिएन भने अव कंकृटको जंगलमा परिणत हुँदै छ । २०३८ साल पहिलेसम्म मूलाको खेत भनेर चिनीने अहिलेको बसुन्धरा पार्क भएको जग्गा ब्यक्तिको नाममा थियो । तत्कालिन सरकारले २०३८ सालमा फेवा ताल जोगाउँने र त्यस जग्गामा विशाल हरियाली पार्क निमार्ण गर्ने भनेर मूलाको खेतलाई अधिग्रहण गरियो । तत्कालिन राजपरिवारका सदस्यको नाममा २०५२ सालमा निमार्ण गरियो, बसुन्धारा पार्क । यो पार्कले फेवा तालको सुन्दरतालाई कसिलगाउँने काम त गरेको छनै । त्यो सगसंगै प्रकृतिसंग भिज्न चाहनेहरुका लागि बर्दान नै सावित भएको छ

बसुन्धरा पार्क

तर २०६६ साल कार्तिक ११ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पोख्रली मात्र नभई सम्पूर्ण प्रकृति प्रेमीको सपनामाथि खेलवार्ड गर्दै एउटा निर्णय ग¥यो । बसुन्धरा पार्क मासेर केवलकार बनाउँने । त्यसो त पोखराका हरेक खालि जग्गा त्यस्ता नहोलान जस्मा कसैको गलत आखा नलागेका होस । त्यसैको सिकार भयो बसुन्धरा पार्क ।

 कम्पनीले निमार्ण स्वीकृती पाएको नक्शा 

स्थानीय ब्यक्ति, जग्गा दाता र पोखारा उपमहानगरपालिकालाई समेत थाहै नदिई भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले मनकामना दर्शन प्रालिलाई बसुन्धार पार्कबाट रानीवन हुँदै विश्व शान्ति स्तुपसम्म केवलकार बनाउँन स्वीकृत दियो । तर मनकामना केवलकार प्रालिले केवलकार मात्र नभई केवलकारका नाममा बसुन्धरा पार्कको एकसय आठ रोपनी जग्गा पुरै घेरेर त्यहाभित्र रिर्सोट, स्वीमिङपुल, हल रेस्टुरेन्ट लगाएतका संरचना बनाउँने मास्टर प्लान सहितको नक्सा नै बनाएर मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाईसकेको छ ।

कम्पनीले निमार्ण गर्न चाहेको नक्शा 

जव यो कुरा सर्वाजनिक भयो । अहिले समस्त पोख्रेली जनता, पर्यटन ब्यवासायी, जग्गा दाता बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति बनाएर आन्दोलनमै होमिएका छन् । कानुनतः हेर्ने हो भने पनि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि ऐन २०३४ मा उल्लेख छ ब्यक्ति गत जग्गा जे उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएको खण्डमा साविकका जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ । र नगरविकास ऐन अनुसार पनि कुनै पनि मठमन्दिर, धार्मिक स्थल लगाएत सर्वजनिक जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु परेको खण्डमा सम्बन्धित सरोकारवाला सवै राखेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्राबधान छ । तर यो पनि भएको छैन बसुन्धरा पार्कको सन्दर्भमा ।

पार्क बन्नु अगाडिको तस्वीर

उता रानी बनै मासेर केवलकार लैजाँदा जैविक विविधता उस्तै प्रभाव पर्ने भन्दै जिल्ला बन कार्यलय कास्की लगाएताका निकायले खबरदारी गरिरहेको छन् । केही समय अधि मनकामना केवलकार प्रालिका तर्फबाट बसुन्धरा पार्कमा माटो परिक्षणका लागि पुगेको इन्जिनियर सहितको टोलीलाई पोखराबासीले धपाएका थिए ।

यता सर्वेच्च अदातलमा अधिबत्ता भगवती पहारीले जे उद्देश्यको लागि अधिग्रहण गरिएको हो त्यही अनुरुप बसुन्धरा पार्कको काम अगाडी बढाईयोस भन्दै रिट दायर गरेकी छिन् । उता पोखरामा बसुन्धरा पार्क बचाउँनेको निम्ती पोखराबासी, जग्गा दाता, पर्यटन ब्यवसायसंग आवद्ध सवै संघसंस्था, उद्योगबाणिज्य संघ, सवै एक जुट भएका छन् ।

यति मात्र नभई कास्की जिल्लाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एघारै जना सभासदले बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिको अभियानमा एक्यबद्धता जनाउँदै कुनै पनि हालतमा पार्क मासेर अन्य संरचना निमार्ण गर्न नदिने उद्घोष गरेका छन् ।

पोखराका पर्यटन ब्यवासायि एवं जग्गा दाता नरेश भट्टराई भन्छन् जे उद्देश्यको लागि हामीले जग्गा दिएका हौं त्यो हुँदैन भने हाम्रो जग्गा हामीलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ राज्यले । 
त्यस्तै अर्को पर्यटन ब्यवसायि बासु त्रिपाठी भन्छन् बसुन्धरा पार्क त सुरुवात मात्रै हो अव पोखराका हरेक खाली जग्गाको हिसवा किताब खोजीने छ ।

यसरी अहिले बुन्धरा पार्क बचाउ अभियान टक आफ दि टाउँन बनेको छ । वसुन्धरा पार्कको अस्थित्व लोप पार्ने गरि वन्ने भनिएको योजनाको विरुद्धमा स्थानीयवासीदेखि पर्यटन ब्यवसायी र जग्गादातादेखि सभासदसम्म एक स्वरमा वोलिरहेका छन् ।अर्कोतर्फ यो मुद्दा सर्वोचच्च समम्म पनि पुगिसकेको छ । त्यसैले वसुन्धरा पार्कको संरक्षण हुने संभावन पनि वलियो वन्दै गएको छ, र त्यसो हुनुपनि पर्छ ।

स्रोत: मेरो लगानि

बसुन्धरा पार्कमा केबलकार सञ्चालन गर्न नदिन पोखराबासी आन्दोलित

देशको पर्यटकीय राजधानी पोखराको बसुन्धरा पार्कको १ सय आठ रोपनी जग्गा भोगचलनका लागि मनकामना केबलकारले अनुमति पाएपछि पोखराबासी आन्दोलित भएका छन् । सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरी राजपरिवारका नाममा बसुन्धरा पार्क निर्माण गरिएकामा केबलकार सञ्चालनका लागि जग्गा लिने र दिनेबीच आर्थिक चलखेल भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । केबलकार सञ्चालनका नाममा मनकामना केबलकारले जग्गा तारबार गरी रिसोर्ट बनाउने तयारी गरेपछि पोखराबासी थप आन्दोलित भएका हुन् ।

हरहिसाबले उत्कृष्ट छ र त यहाँ राम्रा नराम्रा दुवै खालका आँखा पनि लाग्छन् । व्यवसाय र विकाससँगै विकृतिले पनि दाउ हेरेको हुन्छ । त्यसैको चपेटामा परेको छ पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित फेवातालसँगै जोडिएको हरियाली अनि सुन्दर बसुन्धरा पार्क । एक सय आठ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल पार्कलाई समयमा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने अब कंक्रिटको जंगलमा परिणत गराउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ ।

२०३८ साल पहिलेसम्म मूलाको खेत भनेर चिनिने अहिलेको बसुन्धरा पार्क भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा थियो । तत्कालीन सरकारले ०३८ मा फेवा ताल जोगाउन र त्यस जग्गामा विशाल हरियाली पार्क निर्माण गर्न मूलाको खेत अधिग्रहण गरेको हो । तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको नाममा ०५२ मा निर्माण गरियो बसुन्धारा पार्क । पार्कले फेवातालको सुन्दरतालाई कसी लगाउने काम त गरेको छ नै । त्योसँगै प्रकृतिसँग भिज्न चाहनेका लागि वरदान सावित भएको छ । तर ११ कात्तिक ०६६ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पोखरेली मात्र नभई सम्पूर्ण प्रकृतिप्रेमीको सपनामा खेलवार्ड गर्दै एउटा निर्णय गरेको छ, ‘बसुन्धरा पार्क मासेर केबलकार चलाउने ।’

त्यसो त पोखराका हरेक खाली जग्गा त्यस्ता नहोलान्, जसमा कसैको गलत आँखा नलागेका होस् । त्यसैको सिकार भयो बसुन्धरा पार्क । स्थानीय व्यक्ति, जग्गादाता र पोखरा उपमहानगरपालिकालाई समेत थाहा नदिई भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले मनकामना दर्शन प्रालिलाई बसुन्धरा पार्कबाट रानीवन हुँदै विश्व शान्ति स्तुपासम्म केबलकार बनाउन स्वीकृति दियो । तर मनकामना केबलकार प्रालिले केबलकार मात्र नभई केबलकारका नाममा बसुन्धरा पार्कको एकसय आठ रोपनी जग्गा पूरै घेरेर त्यहाँ रिसोर्ट, स्वीमिङपुल, हल, रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बनाउने मास्टर प्लानसहितको नक्सा बनाएर मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाइसकेको छ ।

जब यो कुरा सार्वजनिक भयो । अहिले समस्त पोखरेली जनता, पर्यटन व्यवसायी, जग्गादाता, बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति बनाएर आन्दोलनमै होमिएका छन् । कानुनतः हेर्ने हो जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन–०३४ मा उल्लेख छ, ‘व्यक्तिगत जग्गा जे उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नभएको खण्डमा साविकका जग्गाधनीलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ ।’ नगरविकास ऐनअनुसार पनि कुनै पनि मठमन्दिर, धार्मिकस्थललगायत सार्वजनिक जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु परे सम्बन्धित सरोकारवाला सबै राखेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

बसुन्धरा पार्कको सन्दर्भमा यो काम भएको छैन । रानीवन मासेर केवलकार लैजाँदा जैविक विविधतामा उस्तै प्रभाव पर्ने भन्दै जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलगायतका निकायले खबरदारी गरिरहेका छन् । केही समयअघि मनकामना केबलकार प्रालिका तर्फबाट बसुन्धरा पार्कमा माटो परीक्षणका लागि पुगेका इन्जिनियरसहितको टोलीलाई पोखराबासीले धपाएका थिए ।

यता सर्वोच्च अदातलमा अधिवक्ता भगवती पहारीले जे उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यहीअनुरुप बसुन्धरा पार्कको काम अगाडि बढाइयोस् भन्दै रिट दायर गरेकी छन् । उता पोखरामा बसुन्धरा पार्क बचाउन पोखराबासी, जग्गादाता, पर्यटन व्यवसायसँग आवद्ध सबै संघसंस्था, उद्योग वाणिज्य संघ सबै एकजुट भएका छन् ।

यतिमात्र नभई कास्की जिल्लाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एघार सभासद्ले बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कुनै पनि हालतमा पार्क मासेर अन्य संरचना निमार्ण गर्न नदिने उद्घोष गरेका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायी एवं जग्गादाता नरेश भट्टराई भन्छन्, ‘जे उद्देश्यका लागि हामीले जग्गा दिएका हौँ, त्यो  हुँदैन भने हाम्रो जग्गा हामीलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ राज्यले ।’

त्यस्तै अर्का पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी भन्छन्,‘बसुन्धरा पार्क त सुरुवातमात्रै हो, अब पोखराका हरेक खाली जग्गाका हिसाबकिताब खोजिने छ ।’ पोखरामा बुन्धरा पार्क बचाउ अभियान टक अफ दि टाउन बनेको छ । बसुन्धरा पार्कको अस्तित्व लोप पार्ने गरी बन्ने भनिएको योजनाविरुद्ध स्थानीयदेखि पर्यटन व्यवसायी र जग्गादातादेखि सभासद्सम्म एक स्वरमा बोलिरहेका छन् । अर्कातर्फ मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगिसकेको छ । त्यसैले बसुन्धरा पार्कको संरक्षण हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । मनकामना केबलकारले कतैबाट सहयोग पाएको देखिएको छैन ।

मनकामना केबलकारले बनाएको योजना ।

Source: Sounepalese.org