काठमाडौ, श्रावण २२ -पोखरामा केबलकार निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन चितवन को–ईबीच भएको सम्झौता तत्काल बदर गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले शुक्रबार निर्देश गरेको छ ।
पोखरास्थित बसुन्धरा पार्कबाट स्तुपासम्म जोड्ने भनिएको केबलकार सञ्चालन भए फेवातालको विविधतामा असर पर्नेलगायत कारण देखाउँदै समितिमा सहभागी सभासदहरूले विरोध गरेपछि समितिले उक्त क्षेत्रमा केबलकार निर्माण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिमा सभासदहरूले पोखरा बैदामदेखि करिब १२ सय ७० मिटर दूरीमा रहेको स्तुपासम्म केबलकार निर्माण गरिँदा रानीवन क्षेत्रमा १४/१५ सय रूख कटान हुने, पहिराका कारण फेवातालको क्षेत्रफल घट्ने तथा केबलकार निर्माणका लागि अनुमति पाएको मनकामना दर्शन चितवन कोई प्रालिले व्यावसायिक लाभमा बढी केन्द्रित भएको बताउँदै तत्कालन रोकिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
यसैबीच पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केबलकार निर्माणको कार्य थालिए पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई सम्झौता गरिएको, सिमसार र वन क्षेत्र पनि परेकाले वन मन्त्रालयलाई पनि यस विषयमा नसमेटिएकामा पनि सभासदहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । ‘पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भनिए पनि हाम्रो मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म यस यसबारे जानकारी नै छैन,’ बैठकमा सहभागी पर्यटनसचिव सुरशेमान श्रेष्ठले भने । त्यसैगरी वन सचिव शंकर अधिकारीले पनि आफ्नो मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको बताए । ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने कानुन छ तर त्यहाँ सिमसार क्षेत्र मिचेर केबलकार स्थापना हुन लागेको छ । त्यस्तै रानीवन फँडानी हुनेछ,’ वनसचिव अधिकारीले भने । उनले समितिमा उक्त क्षेत्र केबलकार चलाउनैपर्ने ठाउँसमेत नभएको धारणा राखेका थिए । समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विष्णु ओम बादेले केबलकार निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । २०६८ कात्तिकमा योजना आयोगले केबलकारका लागि मनशायपत्र आह्वान गरेअनुरूप मनकामनासहित तीन वटा डेभलपरले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यीमध्येबाट फाइनासियल प्रस्तावका आधारमा मनकामनाको प्रस्ताव छनोटमा परेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ चैतमा लागत रकमलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न मनकामनासँग डीपीआर सम्झौता गरेको थियो ।
स्रोत: कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment