‘केबलकार सम्झौता खारेजी निर्देशन असंवैधानिक’

‘केबलकार सम्झौता खारेजी निर्देशन असंवैधानिक’

पोखराको बसुन्धरापार्कदेखि पुम्दी–भुम्दीको स्तूप जोड्ने केबलकार निर्माणका सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेज गर्न संसदका दुई समितिले दिएको निर्देशन गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन चितवन कोईबीच सो स्थानमा केबलकार निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समयमा पोखरा लेकसाइडका स्थानीयले रोक्नका लागि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय समितिले कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई केबलकारको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । मनकामना दर्शन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक राजेशबाबु श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा पनि हाल्ने र मुद्दाको फैसला नै नहुँदै फेरि संसद्को समितिले प्रक्रिया रोक्ने कामले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए । ‘यसमा सरकारको सहभागिता भएकाले सरकारले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, हामी त्यो कुरेर बसेका छौँ,’ उनले भने । केबलकारका विषयमा सरकार र कम्पनीबीच भएको सम्झौता तत्काल बदर गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गत शुक्रबार निर्देशन गरेको थियो । त्यसअघि साउन १९ मा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विवरण खुलाई पठाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६० मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ । श्रम समितिले केबलकार सञ्चालन भए फेवातालको विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले जग्गा लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०६८ कात्तिकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले केबलकारका लागि आशयपत्र आह्वान गरको थियो । आह्वान गरेअनुसार मनकामनासहित अन्य तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । आर्थिक प्रस्तावका आधारमा मनकामनालाई छनोट गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७१ चैतमा लागत रकमलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न मनकामनासँग डिपिआर सम्झौता गरेको थियो । चितवन कोईले अस्ट्रियाको डोपेलमेयरको साझेदारीमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा केबलकार बनाउन लागेको हो । केबलकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) र निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा बन्न लागेको हो । २० वर्षपछि केबलकार सरकारको स्वामित्वमा आउनेगरी सम्झौता भएको छ । सरकारले केबलकार निर्माणका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको बसुन्धरापार्कको एक सय ३३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । जग्गा पनि समितिकै स्वामित्वमा रहनेछ ।