Wednesday, August 12, 2015

पोखराको केवलकार आयोजनाविरुद्ध विकासविरोधिहरूको चलखेल

फेवातालमाथि केबलकार सरर

पोखराको लेकसाइडस्थित बसुन्धरा पार्कदेखि फेवाताल, रानीवन हुँदै पुम्दीभुम्दीस्थित डाँडामा रहेको शान्ति स्तुपसम्म पुग्ने केबलकार निर्माणको योजनामाथि विकासविरोधी तत्त्वको आँखा लागेको बुझिएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार उक्त केबलकार निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार परियोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण प्रणालीअन्तर्गत आशयपत्र मागेको थियो । त्यसका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावसमेतका आधारमा चितवनको मनकामना दर्शन प्रा.लि. छनोट भएको थियो । तर, प्रक्रिया नपुर्‍याई सो कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेकोमा १९ महिनापछि सर्वोच्चले केबलकार निर्माण गर्न बाटो खुला गरिदियो । लगत्तै मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मनकामना दर्शन प्रालिसँग सम्झौता पनि गर्‍यो । यसपछि केबलकार निर्माणमा पायोनियरको चिनारी बनाइसकेको उक्त कम्पनीलाई अवरोध पुर्‍याएर योजना नै हत्याउने दूराशयी चलखेल एमालेका कतिपय स्थानीय नेता–कार्यकर्तालगायतले सुरु गरेको केबलकार निर्माणको पक्षमा रहेका स्थानीयवासीको कथन छ ।
बताइएअनुसार दर्ता नै नभएको कथित ‘बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति’मार्फत विकासविरोधीहरूले चलखेल र अवरोध सुरु गरेका छन् । सो समितिमा सचिव रहेकी भगवती पहारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र आफूलाई पर्यटन व्यवसायी भनी चिनाउने वासु त्रिपाठीलगायतका केही व्यक्ति हात धोएर पछिलाग्नुको बेग्लै रहस्य रहेको बुझिएको छ । यसरी काम सुरु हुनै लाग्दा अदालतमा रिट हाल्नु र सरोकार नै नभएको संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायहरूलाई झुटो विवरण दिई भ्रमित बनाएर केबलकार निर्माण योजनामा बाधा पार्न खोज्नुले सबै चलखेल प्रायोजित तवरमा निहित स्वार्थवश भएको देखिएको छ ।
यसरी, सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई संसद्को समितिले केबुल निर्माणका लागि एउटा कम्पनीलाई दिएको अनुमति रद्द गर्न निर्देशन दिएर देशवासीलाई चकित पारेको मात्र नभई विकासविरोधी कित्तामा समेत आफूलाई उभ्याएको छ । एमाओवादीका प्रभु साह नामक सांसद सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिँदै निर्देशन दिनु आफैँमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउन व्यवस्थापिका–संसद्मा खडा गरिएको सो समितिले अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय लिएर आफूलाई हास्यास्पद त तुल्याएको छ नै, अन्तरिम संविधान–२०६३ कै बर्खिलाप पनि उभिन पुगेको छ । स्मरणीय छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर, पर्यटकीय नगरी पोखराको विकास आयोजना खारेज गर्न सांसद रवीन्द्र अधिकारीलगायत एमालेका केही स्थानीय नेताहरू निकै अघिदेखि नै सक्रिय रहेकोमा आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएर संसदीय समिति र प्रभु साहले पोखराको पर्यटकीय विकासमा अवरोध पैदा गर्ने गम्भीर प्रयास गरेका छन् । यस घटनाका कारण पोखरा लगानीमैत्री थलो नभएको भन्ने नराम्रो प्रचार हुनुका साथै निजीक्षेत्र पनि निरुत्साहित हुने अवस्था पैदा भएको छ । विकास निर्माणकार्यमा ढिलाइ भई लागत बढ्ने र समृद्धिका ढोका बन्द हुने यसप्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थापिका–संसद्ले गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक रहेको सचेत तप्काको धारणा छ ।