Wednesday, April 10, 2013

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्गले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ


वर्ग: अन्तरवार्ता

कुशकुमार जोशी
अध्यक्ष, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)

 पूर्वाधार विकासमा सरकारलाई सघाउने गरी पहिलो पटक नेपालको निजी क्षेत्रले राजधानीबाट हेटौंडा जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुरुङमार्ग निर्माण गर्दैछ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रकै पहलमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) स्थापना गरी अध्ययन हुँदैछ, र यसको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेतृत्व गरेका छन् । २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने सुरुङमार्ग आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य भएकाले निर्माण गर्न लागेको उनी बताउँछन् । अहिले देशको पूर्वी क्षेत्रबाट राजधानी आउन हेटौंडा–नारायणघाट हुँदै २ सय ३० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित सुरुङमार्गले सो लामो दुरीलाई विस्थापन गरी ५० किलोमिटरमा सिमित तुल्याउने जोशीको भनाइ छ । आगामी सन् २०१६ सम्म यो सडक निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । सरकार र एनपीबीसीएलबीच कन्सेसन एग्रिमेन्ट भएपछि तत्काल आयोजना अघि बढ्ने जोशी बताउँछन् । सुरुङमार्ग निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर जोशीसँग बाबुराम खड्का र विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी ः

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्गको काम कहाँ पुग्यो ?
एनपीबीसीएलले सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । अब सरकारसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट गर्न मात्र बाँकी छ । हामीले गत जेठ २ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरेका हौं । त्यसबेला हामीले छ महिनाभित्र सुरुङमार्गको विस्तृृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, र निर्धारित समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा यो मार्गको अध्ययनसहित आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिए निर्माण अघि बढाउन भनेर सरकारले एनपीबीसीएललाई अनुमति दिएको हो । सरकारसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट हुनेबित्तिकै काम थाल्न हामीले सबै तयारी पूरा गरेका छौं । यो विषयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण यातायात मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सरकारका तर्फबाट उठाएका प्राविधिक पक्षका बारेमा सबै जानकारी दियौं । उहाँहरूको चासो लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा थियो । लगानीका बारेमा पनि हामीले सरकारलाई स्पष्ट पारिसकेका छौं । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गसँग जुध्नु हुँदैन भन्ने उहाँको कन्र्सन थियो, त्यसको पनि निराकरण भइसक्यो । किनभने फास्ट्र्याकसँग नजुध्ने गरेर हामीले सरकारलाई अप्सन दिएका छौं । पूर्वाधार विकास ऐनअन्तर्गत पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट व्यापक जनसहभागितासहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीफोर प्रारूपमा जाने भएकाले यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भनेका छौं । यो सुरुङमार्ग सफल भए अन्य क्षेत्रमा पनि बाटो निर्माणका लागि ढोका खुल्छ भनेर हामीले सरकारसँग ३५ वर्षका लागि निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तर(बुट) नीति अन्र्तगत अनुमति मागेका छौं । आयोजनालाई सस्तो बनाउन र जनताले तिर्ने टोल ट्याक्सलाई कम गर्न कर छुट मागेका छौं । सडक बनेपछि इन्धन खपत घट्ने भएकाले यसमा राज्यले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो छुट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको छ । यो आयोजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि उत्साहित हुनुभएको थियो, तर तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्रीले समय लगाउनुभयो । त्यसबेला उहाँका केही कन्र्सन थिए ।

यहाँले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार कम गर्न भनेर कर छुटको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, यो कार्यान्वयन हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यो सुविधा दिएमा जनता अझ बढी जागरूक हुन्छन्, किनभने यो जनताले पाउने सुविधा पनि हो । स्वदेशी लगानी हुने भएकाले राज्यले छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यहाँले कर छुट कति माग्नुभएको छ ?
हामीले विभिन्न श्रेणीमा कर छुट मागेका छौं । हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले करमा सहुलियत दियो भने आयोजना अझ बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुन्छ । विदेशी लगानीलाई यो र त्यो यति र त्यति भन्ने छुट मागेको र सरकारले दिइसकेको अवस्थामा यो त स्वदेशी लगानीबाट बन्न लागेको ठूलो सडक आयोजना हो । हामीले सरकारसँग धेरै छुट मागेका पनि छैनांै ।

निजी क्षेत्रले बढी लाभ हुने उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेको छ, दिगो विकास र उत्पादनको भूमिका रहने  बढी लगानीको  पूर्वाधार आयोजना बनाउन यहाँले किन रोज्नुभएको हो ?
देशमा पर्याप्त पूर्वाधार विकास नभईकन लगानी ल्याउन सकिन्न । हामीले कर्णाली विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि स्रोत परिचालन नगरी त्यहाँको विकासको कल्पना गर्न सक्दैनौं । त्यो स्रोतको परिचालन गर्न पूर्वाधारको विकास नभईकन हुँदैन । त्यसैले विकासको पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो ।  सडक, बिजुली, सञ्चार र खानेपानी पूर्वाधार  भनेको न्यूनतम आवश्यकता हो । देशमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ, बिस्तारै सहरीकरण पनि बढ्दै गएको छ । राजधानीको कुरा गर्दा यहाँ सहरीकरण बढेको छ जनसंख्या बढेर ४० लाख नाघिसकेको छ । खानेपानी बिजुली सडकको समस्या भए पनि सबै अवसर प्राप्त हुने भएकाले यहाँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को कुरा के हो भने राज्यको राजधानी हरेक क्षेत्रबाट पहुँचमा हुनुपर्छ । हेटौंडाबाट काठमाण्डौको दुरी ३५ किलोमिटर भएपनि काठमाडौं नारायणघाट हुँदै आउन २ सय ३० किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । अब यो कल्पना गर्नुस् कि यो सडक बनेपछि वीरगन्ज र हेटौंडाका मानिसले आरामसाथ छोटो दूरीबाट एक घण्टामा राजधानी आउन सक्छन् । राजधानी सबैको पहँुचमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त राज्यले अपनाउनुपर्छ । राजधानीबाट निजगढ–हेटौंडा–नारायणघाट र नवलपरासीजस्ता क्षेत्र सडकबाट नजिक भएपछि सबै जनता राजधानी आउँदैनन्, जसका कारण राजधानीको जनघनत्व घट्छ र अवसर अन्यत्र पनि बाँडिन्छ  । राजधानीको खानेपानी र ट्राफिक समस्या पनि हट्छ । सरकारले मात्र बनाउन सक्दैन, त्यसैले यो सडक बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं । यसमा एउटा व्यवसायीले पाउने प्रतिफल पनि छ भने अर्कातर्फ अन्य सडकमाथि सवारीको चाप घट्छ । पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण सबै क्षेत्रबाट सडक भएपछि राजधानी आउन सहज हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा विकल्प हामीले खोजेको हो ।

यहाँले सुरुङमार्गको काम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ, सरकारले त्यही बाटोको समानन्तर हुने गरी यसअघि नै काठमाडांै–निजगढ फस्टट्र्याकको ट्र्याक पनि खोलिसकेको छ, अन्य स्थानमा पनि पूर्वाधार विकासको सम्भावना हुँदाहँुदै यहाँले किन यही ठाउँमा सडक निर्माण गर्न राज्नुभएको हो ?
नेपाललाई नयाँ आयाम दिने र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने सडक नै यही हो । पूर्वबाट राजधानी आउने बाटो यही नै हो । यो एउटा सडकको बोटलनेकलाई खोल्नेबित्तिकै यही प्रारूपमा कर्णालीमा, देशको पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण सबै ठाउँमा सडक निर्माण सुरु हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा यो एउटा परीक्षणका रूपमा निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हो । बाटोले मानिसको जीवनमा कति सरल गर्न सक्छ र समाजमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ र विकास निर्माणमा बाटोको महŒव कस्तो हुन्छ भन्ने टेस्टकेसका रूपमा पनि यो सडकलाई लिएका हौं । लाभको हिसाबले हेर्दा यो सडकबाट छिटो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सरकारले बनाएको फास्टट्र्याक भनेको निजगढको विमानस्थललाई लक्षित गरिएको छ भने काठमाडौं–हेटौंडा त्योभन्दा पनि नजिक छ । यो सडकले पश्चिमको ट्राफिकलाई सहज बनाउँछ भने फास्टट्र्याकले पूर्वको । फेरि फास्ट्र्याक राज्यले बनाउने होइन, निजी लगानीमै बन्ने हो । हामीले सडक बनाउन राज्यसँग पैसा मागेका छैनौं । यो सडक समानान्तर पनि होइनन, प्रतिस्पर्धी पनि होइनन्, केवल एक–अर्काका परिपूरक हुन् । 

दु्रतमार्गसँग समानान्तर हुने गरी आयोजना बढाइएकाले नै कन्सेसन एग्रिमेन्ट नदिएको सुनिन्छ, तपाईंहरूले किन सरकारको विश्वास जित्न नसक्नुभएको हो ?
यो बाटो बनाउनुभन्दा अघि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आशयपत्र पेस गरेका थियौं । २०६३ को ऐनअनुसार सरकारले नै आयोजना छनोट गर्ने हो । यो क्रममा आयोगका उपाध्यक्षलगायतका अधिकारीले बैठकमार्फत नै हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् । उहाँहरूले बाटो बन्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ परियोजना छनोट गरेको बताउनुभएको थियो । नेपाली जनताको लगानीमा बन्ने आयोजना छनोट भई भौतिक योजना मन्त्रालयको प्राविधिक समितिमा गएको हो र त्यहाँबाट पनि आयोजना छनोट भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि निजी क्षेत्रबाटै यो मार्ग बनाउनुपर्छ भनि पास गरेको थियो । कम्पनीले लगानी र प्राविधिकलगायत सबैै कुरा खुलाएर दिइएको थियो । दोस्रो पटक पुनः मन्त्रिपरिषद्ले यो कुरालाई पास गरेको हो । अहिले आएर दु्रतमार्गसँग समानान्तर हुने गरी आएकाले कन्सेसन एग्रिमेन्ट नदिने भन्न पाइँदैन । पहिले नै यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो ।

निर्माण सुरु गर्ने भनिएको दिनमा तपाईंहरूले धर्मपूजा गरेर चित्त बुझाउनुभयो, सरकारले यो आयोजना अघि बढाउँदा समस्या पर्ने नदेखेको भए किन तपाईंहरूलाई अल्झाएको त ?
यो कुरा सरकारले नै बुझ्नुपर्छ । नेपालको विकास अघि नबढ्नुको मुख्य कारण नै यही हो । सरकारले नसकेको अवस्थामा जनताले काम गर्न खोज्दा उत्साह दिनुको सट्टा विभिन्न अड्को खोजेर रोक्न खोज्नु नै सरकारी समस्या हो । जनताले गर्ने काममा त सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । पोखरा र निजगढ विमानस्थलको कुरा यही कारण अल्झिएको छ । फास्टट्र्याकको शिलान्यास २०६६ सालमा भयो, तर ट्र्याकको काम भर्खर सकिएको छ । त्यसैले हामीले आफ्नो लगानी जुटाएर गर्नुपर्ने काममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । ६ महिनाबीचमा दक्ष जनशक्ति खर्च गरेर अध्ययन ग¥यौं । यद्यपि अहिले पनि हामीले अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । सरकारले एग्रिमेन्ट नदिए पनि हामी हौसिएर काम जारी राखेका छौं । तर, हामी झैं सरकारी निकायमा बसेका मानिसहरू हौसिएका छैनन् । हामीले माघ २६ देखि निर्माणको काम थाल्ने बताएका थियौं । सरकारी निकायले जनताले साइत निकाल्दैमा काम हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ ? अवश्य मिल्दैन ।

लगानीको समस्याबारे पनि टीकाटिप्पणी भएका छन् नि ?
लगानीमा केही समस्या छैन । नेपालको ७५ जिल्लाका जनताले यो आयोजनालाई नराम्रो देखेका छैन । लगानीको मोडालिटीअनुुसार सबै नागरिकले यो आयोजनामा स्वामित्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । नेपालका अधिकांश आयोजना अरूको स्वार्थमा निहित भएकै कारण अघि बढ्न नसकेको हो । यो आयोजनाका हकमा त्यो कुरा लागू हुँदेन । यो आयोजना मकवानपुरबासीले धेरै पहिलेदेखि उठाएको माग हो । उनीहरू नै यो आयोजनामा लगानी गर्न आतुर छन् र आयोजनाको स्वामित्व लिन पनि तयार छन् । यही सोचका साथ प्रारम्भिक चरणमा हरेक घरबाट संस्थापक सेयर होल्डरका रूपमा सबैले लगानी गर्न सकून् भनेर न्यूनतम १० हजारदेखि सेयर बाँडिरहेका छौं । यो कम्पनी व्यक्ति र संस्थाले होल्ड गर्ने कम्पनी होइन । यो आयोजनाले अरू धेरै काम गर्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो । यो आयोजनामा नागरिकले भावनात्मक र प्रतिफलका हिसाबले लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले यो आयोजनासँग जनताको भावना पनि जोडिएको छ ।

यो आयोजना बढी नै महŒवाकांक्षी र जनताको भावनासँग जोडिएको छ भन्नुभयो, अहिलेसम्म लगानी प्रतिबद्धताको अवस्था कस्तो छ ?
हामीसँग ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी प्रतिबद्धता छ । विभिन्न संस्थाले पनि लगानी गर्ने जनाएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीले पनि यसमा निकै चासो देखाएका छन् र निर्माणको जिम्मा लिन गइरहेका छन् । सरकारसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट हुनासाथ लगानी तुरुन्त जुट्छ । यो आयोजनामा अन्य आयोजनामा झैं जग्गा मुआब्जाको समस्या आउँदैन । किनभने हामीले यसतर्फ उचित व्यवस्थापन गरेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि यो आयोजना अघि बढाउन खोज्दा सरकारी निकायबाट गरिएको ढिलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
सरकारी संयन्त्रको कुन ओहदामा बसेको कुन व्यक्ति वा निकायले के सर्तमा ढिलाइ गरेको हो, बताउनुस् न त ?
भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाटै ढिलाइ भएको हो ।
 सचिव वा मन्त्री कसले ढिलाइ गरे ?
सचिवज्यूले त काम गर्नुभएको हो, मन्त्रीजीले ढिलाइ गर्नुभयो । प्रारम्भिक चरणमा राखिएको सर्त पूरा गरेका छौं । निजगढको बाटोलाई असर गर्न नहुने र लगानीको पक्षलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने सर्त पूरा गरेका छौं । सायद अन्तिम अवस्थामा चुनावी सरकार गठनमा अल्झिएकाले पनि ढिलाइ भएको हुनुपर्छ, तर अन्तिम सत्य के हो भने नेपाली जनताले असल नियतले गर्न लागेको कामलाई यसरी अल्झाउनु हुँदैन ।
 रकम लेनदेनको विषयमा कुरा नमिलेको हो ?
पैसाको कुरा आएजस्तो लाग्दैन । उहाँले नै पीपीएमा हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको आयोजना हो र सुरुमै उहाँले तपाईंको बाटोमा कुनै ढिलाइ वा रोकावट गर्दिनँ, ऐनअनुसार दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर अप्ठ्यारो कहाँनेर कस्तो प¥यो भन्नेबारे केही बुझाइएन ।

उसो भए मन्त्रीले तपाईंहरूलाई के भने त  ?
मन्त्रीले सबै प्रक्रियामा सहभागी गराए पनि पछिल्लो समयमा शंकास्पद व्यवहार गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै कार्यकालमा म जसरी पनि यो आयोजना सम्पन्न गर्छु भन्नुभएकोमा विभिन्न कारणले उहाँले त्यो काम पूरा गर्न सक्नुभएन । उहाँले हेटौंडा महाधिवेशनबाट उद्घोष गरेको निर्माण र उत्पादनको नारालाई यो आयोजनाले जोड्न सक्थ्यो । अहिले पूर्वकर्मचारीको सरकार छ, उहाँहरूले नागरिकको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । यद्यपि यहाँसम्म आइपुग्दा कन्सेसन एग्रिमेन्टकै कारण हामी दुई महिना ढिला भइसकेका छौं ।

अहिले त नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ, आवश्यक प्रक्रिया बुझेका कर्मचारी छन्, तपाईंहरू प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ होला नि ?
हामीले यसबीचमा नयाँ मन्त्रीलाई भेटेका छौं । उहाँले आयोजनाका बारेमा चासो दिनुभएको छ । हामी प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं र मन्त्रीजीले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । स्वदेशी लगानीमा यत्रो बाटो बनाउँछु भन्दा पनि विघ्न बाधा आउँछ भने कहिल्यै देशको प्रगति हुँदैन ।

सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ मात्रै हो या पर्यटन र कृषिजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दालाई अघि ल्याउनु हो ?
यो बाटोले नेपालको प्रतिपस्र्धी क्षमता बढाउँछ र कामको खर्च घटाउँछ । यो बाटो बनेपछि आधारभूत सामग्रीको भाउ घटाउँछ । साधारण उपभोक्ताले अहिले जुन भाडाको लागत तिरिरहेका छन्, त्यसलाई यो बाटोले घटाउनु भनेको नेपालीका लागि ठूलो कुरा हो । लागत घट्नेबित्तिकै राज्यलाई नै फाइदा पुग्छ । पाँच घण्टाको बाटो ४५ मिनेटमा पार गर्दा इन्धन खर्चमा धेरै कमी आउँछ । इन्धनको खर्च विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यति ठूलो आयोजना हुँदाहुँदै काममा ढिलाइ हुनु निकै दुःखद पक्ष हो ।
आयोजना बनाउन प्राविधिक क्षमता पनि चाहिन्छ, तपाईंहरूसँग यो क्षमता छ त ?
काम नै गर्न नदिइ क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन । यो आयोजनामा सुरुङको काम मात्र केही जटिलजस्तो लागे पनि यसअघि बनेका आयोजनामा विदेशी प्राविधिकसँग नेपालीले काम गरेकाले सजिलै काम गर्न सक्छौं । यो आयोजना निर्माणको नेतृत्व नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्छन् । यसो हुनासाथ व्यवसायीमा 
आत्मसम्मानको विकास हुन्छ ।

स्रोत: कारोबार